Manish Kumar Mathur @ProMathur

केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी - 2013-14 में कांग्रेस सरकार - 4.6% 2025-26 में बीजेपी सरकार - 2.5% प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी के जुमले याद करो। चीन को, अमेरिका को, यूरोप को सबको पीछे छोड़कर देश को विश्वगुरु बनाने वाले थे। लेकिन सत्ता में आए तो सबसे पहले विश्वविद्यालयों के बच्चों से भिड़ गए। पिछले 12 बरस में शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ एक काम हुआ है, सभी कैंपसों में अयोग्य और दिमाग से ​लगभग अशिक्षित संघियों का कब्जा... जिन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है। संघ से जुड़े अगर योग्य लोग हैं भी तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है। मेरी बात का यकीन न हो तो किसी ऐसे प्रो​फेसर से बात कीजिए जो संघ से जुड़ा हो लेकिन पढ़ने लिखने में वाकई रुचि रखता हो। सारा गोरखधंधा आपको पता चल जाएगा।

अगर 100 पदों की वैकेंसी है, तो समान अवसर का मतलब ही यही है कि सभी अभ्यर्थियों को उन सभी पदों पर प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिले, न कि सिर्फ 40 पदों पर। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ओपन मेरिट में चयनित होते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उन्हें अलग से किसी कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, मेरिट में कोई वर्ग किसी से अब कमतर नहीं रहा । मेरिट कोई सदियों से विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं है। अगर मेरे परदादा को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। मेरी मेरिट इस बात पर निर्भर करेगी कि मुझे शिक्षा ग्रहण करने का कितना अवसर मिला। अब चूँकि मेरिट इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति विशेष को शिक्षा का कैसा अवसर मिला, इसलिए आरक्षण भी उसे ही दिया जाना चाहिए, जिसे समान अवसर अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक पीढ़ी का प्रारंभिक बिंदु उस पीढ़ी के जन्म से है, न कि एक हज़ार साल के इतिहास से। इस देश में मेरिट और आरक्षण को बिल्कुल किसी वैकल्पिक बहस की तरह नहीं, बल्कि एक अनिवार्य पाठ की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि समान अवसर क्या है और कैसे ऐतिहासिक अन्याय के नाम पर, जो वर्ग वास्तव में आरक्षण का हकदार है, उसे उसका लाभ न देकर एक वर्चस्वशाली समूह आरक्षण का लाभ ले रहा है। और वर्चस्वशाली समूह वह है, जो हर तरह से संपन्न होकर भी सदियों की कहानी के नाम पर वंचितों के आरक्षण के अधिकार को ले रहा है। अब एक ही बात बचती है कि व्यक्ति चाहे IAS या IPS ही क्यों न बन जाए, उसे जातिगत दंश झेलना पड़ता है। तो इसका मतलब फिर यही हुआ न कि जातिगत विद्वेष हटाने के लिए आरक्षण एक सही हथियार नहीं है???

Dr Gaurav Garg @DrGauravGarg4

5 days ago

“मेरा ज़्यादा नंबर था, मगर मुझसे कम नंबर वाले बच्चे का सेलेक्शन हो गया। ये मेरिट की हत्या है।” आपने भी यह तर्क बार-बार सुना होगा। पहली नज़र में यह शिकायत न्यायसंगत लग सकती है, लेकिन ज़रा ठहरकर पूरी चयन-प्रक्रिया की संरचना को समझिए। मान लीजिए 100 पदों की वैकेंसी है। उनमें 40

498 233 832 203K 201

बेटा, मोदी जी ने ये Chapter नही पढ़ा, क्योंकि वो पांचवी fail है।

20 जुलाई के छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस ने पेलेट गन और शॉक बेटन (करेंट मारने का डंडा) का इस्तेमाल किया है. द हिंदू ने इस पर विस्तार से रिर्पोट की है. कुछ छात्रों की आंख में भी छर्रे लगे हैं. दिल्ली पुलिस पेलेट गन के इस्तेमाल इस इंकार कर रही है लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती. कहां है सुप्रीम कोर्ट, NHRC?

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देश की सरकारी कंपनी ONGC ने 668 करोड़ रुपए RSS के जुड़े 20 संगठनों को द‍िया है - पिछले 10 साल में. ये पैसा ONGC ने CSR फंड (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत द‍िया. ONGC ने अलग-अलग संगठनों को 10 साल में CSR फंड से 4,531 करोड़ रुपए द‍िए. इसमें से 14.7% पैसा RSS से जुड़े 20 संगठनों को गया.

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के 13,101 करोड़ रुपये के फंड में गड़बड़ी : CAG रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 से 2023-24 के बीच जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMFT) के 13,101 करोड़ रुपये के फंड के उपयोग में नियमों का उल्लंघन, फंड का दुरुपयोग, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियां और पारदर्शिता की कमी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक 4,536.58 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद 11 जिलों के 1,734 सीधे प्रभावित गांवों में से 754 गांव योजना के लाभ से वंचित रहे। CAG ने यह भी बताया कि नियमों में बदलाव कर योजना का दायरा बढ़ाया गया और 709.47 करोड़ रुपये मुफ्त सामान वितरण पर खर्च किए गए। जांच में 28.11 करोड़ रुपये का सामान बिना तय मानदंड और लाभार्थियों की उचित पहचान के बांटे जाने की बात भी सामने आई। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और अधिसूचना में भी गंभीर देरी दर्ज की गई। #Chhattisgarh #PMKKKY #CAG #CAGReport #CoalMining #MiningScam #Coal #DMF #FundMisuse #Corruption #TCNLive

इथेनॉल मिश्रित ई20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच,रायपुर के ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण कार खराब होने के मामले में उपभोक्ता को नई कार देने का फैसला सुनाया है. bbc.com/hindi/articles…

कौन हैं नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहते हैं. क्या मोदी ट्रंप, नेतन्याहू या कॉर्पोरेट की कठपुतली हैं? कुछ हद ये बात सही हो सकती है लेकिन ये पूरा सच नहीं है. मोदी दरअसल जातिवादी हिंदू (सवर्ण समाज) की कठपुतली हैं. इनका असली मिशन दलित पिछड़ों और आदिवासी को मेनस्ट्रीम में आने से रोकना है. मुसलमान से नफ़रत, मुस्लिम और ईसाई के ख़िलाफ हिंसा रणनीति का हिस्सा है. 12 साल से मोदी देश कैसा चला रहे हैं सबके सामने है. बाकी बाते तो जाने दीजिये रोजगार और अर्थव्यवस्था पर अपने वादे पूरे नहीं कर पाये और भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे. विदेश नीति का इतना बुरा हाल कभी नहीं था, विदेश दौरों में मज़ाक उड़ता है मूर्खतापूर्ण हरकतों और ऊटपटांग बयानों से. अमरीका बताता है कि तेल किससे और कब तक खरीदना है, कौन विदेशी राष्ट्रपति\प्रधानमंत्री कब भारत आयेगा इसकी घोषणा भी अमेरिका करता है. डेमोक्रेटिक्ट इंस्टीट्यूशंस आखिरी सांसे ले रहे हैं. इन सबके बावजूद मोदी कैसे कुर्सी पर बने हुए हैं. असली कारण क्या है? 2010 तक संकेत मिल गये थे एक वंचित वर्ग जिसमें मुसलमान भी शामिल है का एक मज़बूत मिडिल क्लास उभर रहा है. बाजारवाद आधारित आर्थिक नीति को अचानक नई स्किल्स के बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ी. बाज़ार को महानगरों से छोटे शहरों तक जाना इसकी मजबूरी थी. इस जरूरत को सैकड़ों साल से व्यवस्था में कुंडली मारे बैठे को सवर्ण समाज नहीं भर सकता था. जिन्हें हाशिये पर रखा गया था उन्हें मौके मिले, अब उनकी दूसरी पीढ़ी पढ़लिख कर आगे चुकी है. जातिवादी हिंदू को इसी नये मिडिल क्लास से डर लग रहा है. उसके दिमाग में बैठ गया है कि संवैधानिक लोकतंत्र उसके हित में नहीं है, उसे अपना वर्चस्व कायम रखने के लिये नॉर्थ कोरिया जैसी टोकन डेमोक्रेसी चाहिये. सिस्टम में बैठे हर जातिवादी हिंदू की समझ भी यही है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है या ब्यूरोक्रेसी में. भारत से संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करने का काम इस समाज ने नरेंद्र मोदी को दिया है. इसी समाज ने अपना मीडिया, चुनाव आयोग, ब्यूरोक्रेसी, सुप्रीमकोर्ट सब कुछ मोदी के हवाले कर दिया ताकि इस मिशन में कोई रुकावट न आये. सेक्युलर की खाल ओढ़े कुछ जातिवाद हिंदू भी मोदी के साथ शुरू से रहे हैं. मोदी की तमाम मूर्खताओं की रंगाई पुताई का काम तो ये करते ही हैं इनका मुख्य काम सेक्यूपल खेमे में रह कर विपक्ष को कमज़ोर करना है. रामचंद्र गुहा लगातार राहुल गांधी पर हमला करते है तो शेखर गुप्ता बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस देश में वन पार्टी सिस्टम में मदद कर रही है. क्या मोदी सवर्णों के दिये मिशन को पूरा कर पायेंगे? इसका उत्तर है नहीं. अब बहुत देर हो चुकी है. देश\समाज का पूरा सिस्टम बदल रहा है. नये मिडिल क्लास की व्हाइट कॉलर पीढ़ी आ चुकी है. बहुत जल्द हम हर उस जगह नये लोग देखेंगे जहां पब्लिक ओपिनियन का निर्माण होता है. पुराने लोग जा रहे हैं और नये समाज का निर्माण करने एक नई खेप आ रही है.

दिल्ली यूनियन की तरफ से आरक्षण पर हुई बहस में आरक्षण के पक्ष में बोलने के लिए पवन वर्मा और राजकुमार भाटी जैसे पढ़े-लिखे लोगों को बुलाया गया था और विपक्ष में बोलने के लिए इन दोनों लोगों को बुलाया गया था इनमें एक गालीबाज अजीत भारती है और दूसरे कोई सज्जन सिंह हैं। पवन वर्मा और राजकुमार भाटी ने शांति से और तर्क के जरिए अपनी बात रखी और अजीत भारती गले में मटकी और झाड़ू बांधने वाली घटनाओं पर एक्टिंग करते हुए कह रहा है कि ये सब फर्जी बातें हैं ये पोर्न है वामपंथ की बकलोली है। फिर आगे यही अजीत भारती दलितों को पानी नहीं पीने देने वाली बात पर उन्हें कैक्टस बता रहा है पूछ रहा है बिना पानी के तुम जिंदा कैसे बच गए...अफसोस अजीत भारती के इस कुतर्क पर खूब तालियां भी बज रही हैं...इससे वहां बुलाए गए लोगों की सोच पता चलती है। दूसरे सज्जन सिंह हैं जो दलितों पर अत्याचार को सरस सलिल की कहानियां बता रहे हैं। मगर ये दौर ही ऐसा है कि यहां तर्क की तुलना में कुतर्क ही ज्यादा वायरल होते हैं तो हो रहे हैं। यूट्यूब पर इस डिबेट के वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अजीत भारती ने गर्दा उड़ा दिया। हमारे समाज और उसके लोगों की सोच को पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है...

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देश के करोड़ों लोगों की गाड़ी E10 वाली भी नहीं है, तो फिर क्यों एक आदमी की जिद की वजह से करोड़ों लोगों की गाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और जो अपनी गाड़ियों में आ रही खराबियों के बारे में बता रहे हैं तो सरकार उस बात को मानने को ही तैयार नहीं है।

बिलासपुर जिले के नगर पंचायत मल्हार है, जहां मिले सोमवंश और कल्चुरी शासन काल के राजाओं का पद मुंद्रा ताम्रपत्र को लेकर प्रधानमंत्री @narendramodi तारीफ की थी. काश सड़क की भी तारीफ कर दिए होते. डिडनेश्वरी माता मंदिर जाने वाली सड़क आप देख लीजिए... @ChhattisgarhCMO #Chhattisgarh

अगर मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो तो पुजारी जिम्मेदार है। अगर किसी विभाग में 700 करोड़ का घोटाला हो अधिकारी जिम्मेदार हैं। लेकिन राम मंदिर बन जाए तो- BJP ने बनाया। एक अस्पताल बनने से airport बनने , ट्रेन चलने से चाँद तक पहुचे है - मोदी जी के नेतृत्व में ।। इस दौर में उपलब्धि का पूरा श्रेय सरकार लेगी, मगर चंदा चोरी हो paper लीक जैसी बड़ी विफलताओं की जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो इसपे उसपे डाल दो | नेतृत्व का अर्थ सिर्फ़ सफलता का श्रेय है बस श्रेय आपका… जिम्मेदारी किसी और की… देश ऐसे नहीं चलता साहब @narendramodi , विश्वास ऐसे नहीं बनता।

कोर्ट ने बिल्कुल सही किया। सीबीआई जाँच की माँग खारिज करके। जाँच का क्या है? वह एनआईए करे, ईडी करे, सीबीआई करे, सीआईडी करे, एसआईटी करे, एक पुलिसवाला करे, या फिर कोई भी न करे, नतीजा तो एक ही आना है। फिर समय बर्बाद क्यों करना।

ईरान के राष्ट्रपति, जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर छत्तीसगढ़ में राजकीय शोक घोषित किया गया था. तीजन बाई जैसी सांस्कृतिक पुरोधाओं के लिए भी राजकीय शोक की परंपरा नहीं बननी चाहिए?

अब सेठ जी की आरी चलेगी हसदेव अरण्य में और छत्तीसगढ़ सरकार चुपचाप तमाशा देखेगी, पर जब विपक्ष में थे तो हसदेव अरण्य के मुद्दे पर ज्ञान अच्छा देते थे मुखिया जी।

पंडवानी की कथा थम गई है. पंडवानी की आत्मा तीजन बाई, दुनिया के रंगमंच से विदा ले चुकी हैं. छत्तीसगढ़ के अटारी गांव की मिट्टी से उठी एक आदिवासी लड़की, जिसने बरसों न तो बड़े मंच देखे थे, न रोशनी की चकाचौंध लेकिन उसकी आवाज़ ने उन्हें नया मुकाम दिया. bbc.com/hindi/articles…

जब क्रूड आयल 100 डॉलर से ऊपर था तो BJP वाले महँगे पेट्रोल-डीजल-गैस को लेकर जुलूस निकालते थे, मीडिया से लेकर सिनेमा वाले सीना पीटते थे। आज क्रूड 70 $ के आसपास है, फिर भी सरकार तेल/गैस का दाम कम करने से मना कर रही है। तेल के एथनॉल मिलाकर बेच रही है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं और सब चुप बैठे हैं।

सरकार के सबसे बड़े वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया कि 20 परसेंट Ethanol वाला पेट्रोल एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके नतीजे आपको अगले साल देखने को मिलेंगे. ध्यान रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट का सबमिशन था. बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में दिया गया बयान अमूमन किसी झोंक में निकली बात नहीं होती है. कोर्ट में वकालतनामा पढ़-समझकर बाक़ायदा जवाब तैयार किए जाते हैं, वकीलों की पूरी टीम रहती है. ख़ासकर तब, जब एक पक्ष केंद्र सरकार हो. लेकिन रात होते-होते सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया कि जो कहा गया, उसका मतलब वो नहीं था. इस पर की गई ख़बरें झूठी हैं. यहां पर सबसे बड़ा सवाल है इंटेंट. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बात कही, लेकिन जनता के सामने विज्ञप्ति निकालकर खंडन किया. लेकिन क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दायर करके कहा कि हमारे सरकारी वकील का E20 वाला बयान ग़लत है? उसे रिकार्ड से हटा दिया जाए? सवाल है कि विज्ञप्ति वाली बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कही गई? और नहीं कही गई तो जनता के सामने अलग से खंडन क्यों किया जा रहा है? इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं. मानिए न मानिए, सरकार का ये बयान और उस पर आया स्पष्टीकरण गले की फाँस बनने वाला है. x.com/tehseenp/statu…

पेट्रोल-डीजल की लूट: आंकड़े जो सरकार छुपाती है! आज पेट्रोल ₹102-115 प्रति लीटर और डीजल ₹95-100+ के आसपास है। लेकिन असली सच्चाई ये है: कच्चा तेल का असली कॉस्ट सिर्फ ₹40-50 प्रति लीटर के आसपास। बाकी 55-60% तो सिर्फ केंद्र + राज्य टैक्स! सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अकेले ₹20-30+ प्रति लीटर, ऊपर से राज्य VAT 19-30% तक। हर लीटर पेट्रोल पर सरकार ₹60-70 सीधे अपनी जेब में डाल रही है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड सस्ता होता है, तब भी दाम नहीं घटते। लेकिन महंगा होता है तो तुरंत बढ़ जाते हैं। नतीजा? - ट्रांसपोर्ट महंगा - किराना महंगा महंगाई का चक्र। किसान, छोटा व्यापारी, मिडिल क्लास सबकी कमर टूट रही है। हर साल हजारों करोड़ का राजकीय लूट का खेल। राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठते हैं, तो पेट्रोल-डीजल पर रोज़ की यह सिस्टेमेटिक लूट क्यों चुपचाप चल रही है? टैक्स घटाओ, राहत दो - वरना यह "विकास" सिर्फ शासकों का विकास है! #PetrolDieselLoot #FuelTaxScam #CommonManOnFire #StopTheLoot

वाराणसी में बीजेपी पार्षद की नाव पर चिकन और शराब पार्टी करने वालों को 24 घंटे के अंदर वाराणसी कोर्ट से जमानत मिल गई ! मार्च में कुछ मुस्लिम युवकों ने भी नाव पर इफ्तार पार्टी की थी , जिसमें बिरयानी खाई गई थी , इस मामले में गिरफ्तार सभी लोगों की जमानत याचिका वाराणसी कोर्ट ने रद्द कर दिया था , और लगभग दो महीने जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी ! हैं न देश की कानून व्यवस्था मजेदार !